देश के प्रत्येक नागरिक की अकांक्षाओं का बजट आज पेश

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को अपना दूसरा बजट संसद में पेश ‌किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बजट देश की अकांक्षाओं को पूरा करने वाला है। भारत की अर्थव्यवस्‍‌था बेहद मजबूत है। जनता को मोदी सरकार पर पूरा भरोसा है। मालूम हो कि वे लगातार दूसरी बार बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्तमंत्री हैं। इससे पहले इंदिरा गांधी ने एक बार फरवरी 1970 को बजट पेश किया था।

देश के हर नागरिकों की अकांक्षाओं का बजट

वित्तमंत्री ने इस दौरा कहा कि इस सरकार को मिला जनादेश सिर्फ राजनीतिक स्थिरता के लिए नहीं था, बल्कि आर्थिक नीतियों के लिए भी था। हर महिला, हर अल्पसंख्यक, देश के हर नागरिकता की हर उम्मीदों और आकांक्षाओं का यह बजट है। 2014 से 2019 के बीच हमारी सरकार आर्थिक नीतियों में बड़ा बदलाव लाई। अब अर्थव्यवस्था की बुनियादी मजबूत है। महंगाई काबू में है। बैंकों में भी सुधार हुआ है।’’

जीएसटी की वजह से लोग पैसा बचा पा रहे

वित्तमंत्री ने कहा कि जीएसटी की वजह से लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्ट में फायदा मिला है। चेक पोस्ट हट जाने से 20 प्रतिशत लागत कम हुई है। इंस्पेक्टर राज खत्म हुआ है। अब लोग अपने परिवार के मासिक खर्च का 4 प्रतिशत हिस्सा जीएसटी की वजह से बचा पा रहे हैं। जीएसटी काउंसिल लोगों की दिक्कतों को सुलझाने का काम रहा है। हमने 60 लाख नए टैक्सपेयर्स जोड़े हैं। 40 करोड़ रिटर्न फाइल हुए हैं। नया रिटर्न सिस्टम भी 1 अप्रैल से लागू हो रहा है।

लोगों तक सीधा फायदा पहुंचाने की कोशिश की है

हमने सबका साथ, सबका विकास के जरिए लोगों तक सीधा और पूरा फायदा पहुंचाने की कोशिश की है।’’ ‘‘आयुष्मान, उज्ज्वला, इंश्योरेन्स प्रोटेक्शन तथा किफायती घरों जैसी योजनाओं के जरिए हम ऐसा कर पाए हैं। इससे जो फायदा कुछ ही लोगों तक पहुंचता था, अब वह ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच रहा है। वित्तमंत्री ने कहा कि, भारत ने 27.1 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला है। हमारी सरकार देश को आगे ले जाने का काम कर रही है।

वित्तमंत्री ने एक कश्मीरी नज्म भी सुनाई

सीतारमण ने कवि दीनानाथ कौल की नज्म भी सुनाई- ‘‘एक कश्मीरी नज्म की शुरुआत कर मैं अपना भाषण आगे बढ़ाना चाहूंगी- हमारा वतन खिलते हुए शालीमार बाग जैसा, हमारा वतन डल झील में खिलते हुए कमल जैसा नवजवानों के गर्म खून जैसा, मेरा वतन, तेरा वतन, हमारा वतन, दुनिया का सबसे प्यारा वतन।’’

किसे क्या मिला…

किसानों के लिए 15 लाख करोड़ खर्च करेंगे

वित्तमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार किसानों की मदद कर रही। उनकी आय दोगुनी करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। हमने 6.11 करोड़ किसानों पर फोकस किया है। किसानों के बाजार को उदार बनाने की जरूरत है। कृषि उपज, लॉजिस्टिक में ज्यादा निवेश करने की जरूरत है। इसके लिए 16 एक्शन पॉइंट्स बनाए हैं।’’ 20 लाख किसानों को सोलर पंप लगाने में सरकार मदद करेगी। हम 15 लाख अन्य किसानों को ग्रिड कनेक्टेड पंप देंगे। सोलर पावर जनरेशन भी बढ़ाएंगे। अगर किसानों के पास खाली या बंजर जमीन है तो वे सोलर पावर जनरेशन यूनिट्स लगा सकेंगे ताकि वे वहां से पैदा होने वाली सोलर पावर को बेच सकें।’’ किसानों के लिए 15 लाख करोड़ खर्च करेंगे। सरकार किसान रेल चलाएगी जिससे दूध, मांस, मछली की सप्लाई रेल से की जा सके।

शिक्षा के लिए 99300 करोड़, कौशल विकास के लिए 3000 करोड़

मोदी सरकार के इस बार के बजट में शिक्षा के क्षेत्र के लिए भी कई कदम उठाए गए हैं। वित्त मंत्री ने जल्द ही नई शिक्षा नीति लाने की बात कही है। इसके साथ ही शिक्षा के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) लाने पर जोर होगा। देश में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने पर सरकार अधिक ध्‍यान देगी। बजट के तहत जिला अस्पतालों में मेडिकल विश्वविद्यालय का प्रावधान दिया गया है। वहीं, गरीब बच्चों के लिए ऑनलाइन शिक्षा को लेकर सरकार द्वारा आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार द्वारा ‘स्टडी इन ‌इंडिया’ को बढ़ावा दिया जाएगा। सरकार के इस बार के बजट के तहत 99300 करोड़ रुपये शिक्षा के क्षेत्र के लिए आवंटित किए जाएंगे। इसके साथ ही कौशल विकास के लिए 3000 करोड़ रुपये आवंटित किए जाएंगे। बजट के तहत नेशनल फोरेंसिक यूनिवर्सिटी का भी प्रावधान है। इसके अलावा निवेश क्लीयरेंस सेल तैयार किया जाएगा और पीपीपी मॉडल के तहत 5 नई स्मार्ट सिटी बनाई जाएंगी।

 

फिट इंडिया को बढ़ावा, स्वास्‍थ्य योजनाओं के लिए 70 हजार करोड़ करेंगे खर्च

मोदी सरकार के इस बजट में फिट इंडिया अभियान को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाने का ऐलान किया गया है। इसके साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत देश में टी-2 और टी-3 शहरों में सरकारी सहायता पहुंचाने के लिए पीपीपी मॉडल के जरिए अस्पतालों की संख्या बढ़ाई जाएगी‌। इस मॉडल के तहत दो पड़ावों में अस्पतालों को जोड़ा जाएगा। साथ ही केंद्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे इंद्रधनुष अभियान का विस्तार किया जाएगा। निर्मला सीतारमण ने कहा कि चिकित्सा से जुड़े उपकरणों पर लगने वाले कर के इस्तेमाल से चिकित्सा सुविधाओं को बढ़ावा दिया जाएगा। सरकार देश में टीबी के खिलाफ अभियान की शुरुआत करेगी। इस ‌अभियान का नारा होगा- ‘टीबी हारेगा, देश जीतेगा’। इस अभियान के तहत 2025 तक देश को टीबी मुक्त करने का प्रयास किया जाएगा। इसके अलावा वित्त मंत्री ने ऐलान किया है कि कई स्वास्‍थ्य योजनाओं के लिए करीब 70 हजार करोड़ रुपये आवंटित किए जाएंगे। साथ ही प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के तहत औषधी केंद्रो की संख्या को बढ़ाया जाएगा।

 

इनकम टैक्स में किसे मिली कितनी छूट

वित्त मंत्री ने कहा कि विकास के लिए टैक्स संरचना में कई बदलाव किए गए है। कॉर्पोरेट टैक्स को 15 प्रतिशत लाया गया है।

5 लाख से 7.5 तक की आय वालों को अभी तक 20 प्रतिशत टैक्स देना होता था। अब वह 10 प्रतिशत किया गया है।

7.5 लाख से 10 लाख तक की आय लाख वालों को 15 प्रतिशत टैक्स देना होगा। जो कि पहले 20 प्रतिशत।

10 लाख से 12.5 आय वालों पर 30 प्रतिशत से टैक्स लगता था जो कि अब 20 प्रतिशत कर दिया गया है।

12.5 लाख से 15 लाख तक की आय वालों पर 25 प्रतिशत टैक्स लगेगा।

मां बनने की आयु सीमा बढ़ाने पर सरकार करेगी विचार

निर्मला सीतारमण ने बताया कि भारतनेट योजना के तहत इस वर्ष करीब एक लाख ग्राम पंचायत को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ा जाएगा। उन्होंने इस योजना के लिए 6000 करोड़ रुपये आवंटित किए जाने का ऐलान किया है। बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ योजनाओं के जरिए बाल अनुपात में काफी अंतर देखा गया है जिस वजह से इस योजना को लोगों ने बढ़कर समर्थन दिया। करीब 10 करोड़ ग्रामीण परिवारों को पौष्टिक आहार के बारे में जानकारी दी जाएगी। करीब 6 लाख से अधिक आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को स्मार्टफोन उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि महिलाओं की शादी की आयु सीमा को बढ़ाया गया था, अब मां बनने की आयु सीमा को लेकर हमारी सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है। इसके लिए एक कार्यदल का गठन किया जाएगा जो इस मुद्दे पर 6 महीने के अंदर रिपोर्ट तैयार करेगी।       

2:40 pm

बैंक में अब 1 लाख की जगह 5 लाख की राशि सुरक्षित रहेगी

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को सदन में मोदी सरकार का आम बजट पेश करते हुए बताया कि आईडीबीआई बैंक की शेष पूंजी को स्टॉक एक्सचेंज में बेचा जाएगा। उन्होंने ऐलान किया कि बैंकों में लोगों द्वारा 1 लाख की बजाय अब 5 लाख रुपये तक जमा की गई राशी सुरक्षित रहेगी।

सरकार एलआईसी में अपनी कुछ फीसदी हिस्सेदारी बेचेगी

वित्त मंत्री का एलआईसी को लेकर बड़ा ऐलान किया है। अब एलआईसी में सरकार द्वारा अपनी कुछ फीसदी हिस्सेदारी बेच दी जाएगी। यह ऐलान होते ही सदन में हंगामा शुरू हो गया। निर्मला ने कहा, 15वें वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट दे दी है और सरकार इस रिपोर्ट को स्वीकार कर चुकी है। यह अनुमान लगाया गया है कि 2020-21 के लिए जीडीपी 10 फीसदी की हो सकती है। साथ ही इस वित्तीय वर्ष में 26 लाख करोड़ रुपये का खर्च हो सकता है।